राष्ट्रीय - वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के मामले में चुनाव आयोग जाएं याचिकाकर्ताः सुप्रीम कोर्ट

वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के मामले में चुनाव आयोग जाएं याचिकाकर्ताः सुप्रीम कोर्ट



Posted Date: 09 Mar 2019

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में ’बोगस वोटिंग’ को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) को आधार से जोड़ने के विषय पर विचार करना चुनाव आयोग के अंतर्गत आएगा।

प्रधान जज रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सदस्यता वाली खंडपीठ ने बोगस वोटिंग सिलसिले में याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

पीठ के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख दिखाते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट नही हैं तो वे सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण हम इतनी जल्दी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई नहीं कर सकते। हम चाहेंगे की याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई के लिए चुनाव आयोग के पास जाएं, जिसके लिए चुनाव आयोग ही इस विषय पर सही कदम उठा सकते हैं।

इन तीन सदस्यों की पीठ ने याचिका पर निपटारा करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग से भी संतुष्ट नहीं होते, तो उनके पास कोर्ट आने का विकल्प खुला है।

बता दें कि अधिवक्ता और बीजेपी के वरिष्ट नेता अश्वनी उपाध्याय ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग को इस बारे में एक निर्देश देने का अनुरोध किया था। अश्वनी ने याचिका दायर की थी कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़कर चुनाव कराया जाए। जिससे चुनाव में होने वाली फर्जी वोट की धांधली ख़त्म हो और फर्जी वोट पर रोक लगे। साथ ही यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17-18 के अनुरूप होगा।

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BY : Abdul Mannan




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