राष्ट्रीय - जेएनयू देशद्रोह मामला : दिल्ली पुलिस को कोर्ट की दूसरी फटकार, ‘ऐसे थोड़े ही फाइल दबा कर बैठ सकती है सरकार’

जेएनयू देशद्रोह मामला : दिल्ली पुलिस को कोर्ट की दूसरी फटकार, ‘ऐसे थोड़े ही फाइल दबा कर बैठ सकती है सरकार’



Posted Date: 06 Feb 2019

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नई दिल्ली। जेएनयू देशविरोधी नारेबाजी विवाद में दिल्ली पुलिस ने तीन साल की लंबी जांच के बाद कोर्ट में कथित आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें दिल्ली सरकार का अनुमति-पत्र शामिल नहीं था। इस मामले पर अगली सुनवाई आज यानी बुधवार को होनी थी।

बुधवार को भी कोर्ट में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि देशविरोधी नारेबाजी विवाद में कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलेगा या नहीं और मामले की सुनवाई टल गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए टाल दी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पूछा कि चार्जशीट पर सरकार की अनुमति मिलने वाली फाइल कहां है तो पुलिस ने बताया कि वह सरकार के पास है। तब अदालत ने पूछा कि किस सरकार के पास है इस पर अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि फाइल जल्द पेश करें। सरकार ऐसे थोड़े ही फाइल दबा कर बैठ सकती है।

कोर्ट की दूसरी फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत को आश्वस्त किया कि जल्द ही सरकार की अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी। बात दें कि दिल्ली पुलिस ने तीन साल की जांच के बाद जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य समेत दस आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह व अन्य धाराओं में 14 जनवरी, 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

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देशद्रोह की धारा लगाने के लिए अनिवार्य सरकारी अनुमति न होने के कारण कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। सरकार की अनुमति के बिना अदालत देशद्रोह की धारा पर संज्ञान ले सकती। इस मामले में पटियाला हाउस के सीएमएम दीपक सहरावत के समक्ष सुनवाई होगी।

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इस मामले में कन्हैया, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल जमानत पर हैं। इनके अलावा आरोप पत्र में सात कश्मीरी छात्रों मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, आकिब हुसैन, रईस, बशारत, उमर गुल, खालिद बशीर को भी नामजद किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था।


BY : Yogesh




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